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श्री पुष्कर सिंह धामी
माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखंड सरकार

श्री भरत सिंह चौधरी
माननीय ग्राम्य विकास मंत्री, उत्तराखंड सरकार
- लोकपाल चयन समिति दिनांक 28 जनवरी 2026 का कार्यवृत्त-शुद्धिपत्र 27.04.2026
- मनरेगा अंतर्गत लोकपाल मीटिंग कार्यवृत्त दिनांक 28.01.2026
- भुगतान में देरी के लिए मुआवजा(एमजीएनआरईजीएस)
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ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों के माध्यम से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए अनेक विकास कार्यक्रम संचालित कर रहा है। उत्तराखंड में भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के अतिरिक्त, राज्य सरकार ने भी अपनी वित्तीय संसाधनों से गरीबी उन्मूलन हेतु कई नवाचारपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाएँ शुरू की हैं। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं आधारभूत संरचना विकास के लिए स्वरोजगार, रोजगार, ग्रामीण आवास, ग्रामीण संपर्क, गांव विकास आदि क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।
ग्रामीण विकास विभाग की दृष्टि (विज़न) और मिशन सतत और समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य आजीविका के अवसर बढ़ाकर, सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर तथा विकास के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण कर बहुआयामी रणनीति के माध्यम से गरीबी का उन्मूलन करना है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार होगा और विकास की असमानताओं को दूर किया जा सकेगा, साथ ही समाज के सबसे वंचित वर्गों तक विकास की पहुँच सुनिश्चित की जाएगी।
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- लोकपाल चयन समिति दिनांक 28 जनवरी 2026 का कार्यवृत्त-शुद्धिपत्र 27.04.2026
- मनरेगा अंतर्गत लोकपाल मीटिंग कार्यवृत्त दिनांक 28.01.2026
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