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हमारे बारे में

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्बाध प्रयासों से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए अनेक विकास कार्यक्रम संचालित करता है। उत्तराखंड में भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित कार्यक्रमों के अतिरिक्त, राज्य सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए अपने वित्तीय संसाधनों से अनेक नवीन लोक कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए हैं। ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए स्वरोजगार, रोजगार, ग्रामीण आवास, ग्रामीण संपर्क, ग्राम विकास आदि के क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम क्रियान्वित करता है। ग्रामीण विकास विभाग का विजन और मिशन आजीविका के अवसरों में वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करना और विकास के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करके गरीबी उन्मूलन के लिए बहुआयामी रणनीति के माध्यम से ग्रामीण राज्य का सतत और समावेशी विकास करना है। इससे ग्रामीण राज्य में जीवन की गुणवत्ता में सुधार होने और विकास संबंधी असंतुलन को ठीक करने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य समाज के सबसे वंचित वर्गों तक पहुंचना है।

मुख्यतः विभाग के उद्देश्य हैं:
• महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों सहित जरूरतमंद लोगों को आजीविका के अवसर प्रदान करना, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
• ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए हर वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन की गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार की मांग करने वाले प्रत्येक परिवार को रोजगार उपलब्ध कराना।
• असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के लिए ग्रामीण संपर्क प्रदान करना तथा बाजार तक पहुंच प्रदान करने के लिए मौजूदा सड़कों का उन्नयन करना।
• ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों को बुनियादी आवास और आवासीयभूमि प्रदान करना।
• ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना।
• ग्रामीण विकास कार्यकर्ताओं की क्षमता विकास और प्रशिक्षण।

ग्रामीण विकास का तात्पर्य लोगों की आर्थिक बेहतरी के साथ-साथ अधिक सामाजिक परिवर्तन से है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लोगों की बढ़ती भागीदारी, नियोजन का विकेंद्रीकरण, भूमि सुधारों का बेहतर क्रियान्वयन और ऋण तक अधिक पहुंच ग्रामीण लोगों को बेहतर संभावनाएं प्रदान करने के लिए परिकल्पित की गई है।