सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस)

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास प्रभाग को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस योजना के तहत, प्रत्येक सांसद के पास अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये तक के कार्यों के लिए जिला कलेक्टर को सुझाव देने का विकल्प होता है।

राज्यसभा सांसद उस राज्य के एक या अधिक जिलों में कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं, जहां से वे निर्वाचित हुए हैं।

लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य योजना के तहत अपने पसंद के कार्यों के कार्यान्वयन के लिए देश के किसी भी एक राज्य से एक या अधिक जिलों का चयन कर सकते हैं। मंत्रालय ने एमपीएलएडीएस योजना के कार्यान्वयन और निगरानी सहित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं कि इस योजना को क्षेत्र में सफलतापूर्वक लागू किया जाए।

लाभार्थी:

सांसदों द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने वाले निर्वाचन क्षेत्रों के निवासी।

लाभ:

सांसद स्थानीय विकास परियोजनाओं के लिए प्रतिवर्ष ₹5 करोड़ आवंटित कर सकते हैं।